Quotex सत्यापन
PM-Kisan के लाभार्थी किसानों को 31 दिसंबर तक e-KYC सत्यापन कराना होगा
राज्य के नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) मेघराज सिंह रतनू ने बताया कि पीएम-किसान योजना के सभी लाभार्थी कृषकों के लिए 31 दिसंबर, 2022 तक ई-केवाईसी सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है ताकि उन्हें योजना के तहत सभी लाभ सुचारू रूप से मिल सके।
उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी सत्यापन न होने पर लाभार्थी किसानों को आगामी किश्तों से वंचित रहना पड़ सकता है। रतनू ने बताया कि इसके लिए लाभार्थी किसानों को ई-मित्र केंद्र पर जाकर आधार कार्ड के द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से ई-केवाईसी सत्यापन पूरा कराना होगा।
सभी ई-मित्र केंद्र पर ई-केवाईसी के लिए शुल्क 15 रुपये प्रति लाभार्थी (कर सहित) निर्धारित किया गया है। किसानों को इस योजना में आगामी किस्त का लाभ ई-केवाईसी पूर्ण होने पर ही मिलेगा।
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अधिवक्ताओं के प्रमाण पत्र का होगा सत्यापन
रांची : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बार काउंसिल अॉफ इंडिया (बीसीआइ) ने अधिवक्ताअों के वेरिफिकेशन का निर्देश दिया है. झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने राज्य में निबंधित 26,500 अधिवक्ताअों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रकिया शुरू कर दी है. इसके लिए चार पेज का सत्यापन फाॅर्म सभी जिला व अनुमंडल बार एसोसिएशन को भेजा गया है. सत्यापन फाॅर्म को भर कर 100 रुपये शुल्क के साथ जमा करने को कहा गया है.
नयी गाइडलाइन के अनुसार, निबंधित अधिवक्ताअों को अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना होगा. बीसीआइ के सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल-2015 के तहत अधिवक्ताअों को 10वीं से लेकर सभी प्रमाण पत्र देने होंगे. काउंसिल प्रमाण पत्रों को सत्यापन के लिए भेजेगा. सत्यापन के बाद काउंसिल द्वारा अधिवक्ताअों को प्रैक्टिस सर्टिफिकेट दिया जायेगा. इसके बाद सिर्फ वही अधिवक्ता कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकेंगे, जिनके पास बीसीआइ का सर्टिफिकेट रहेगा. सत्यापन से फरजी अधिवक्ताअों पर शिकंजा कसेगा.
पहली बार हो रहा है वेरिफिकेशन : बीसीआइ का गठन 1961 में हुआ था, लेकिन अब तक अधिवक्ताअों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी. पहली बार सत्यापन कराने की प्रक्रिया शुरू की गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक वेरिफिकेशन करा लेने का आदेश दिया है. वहीं दूसरी अोर कुछ अधिवक्ता वेरिफिकेशन का विरोध भी कर रहे हैं.
स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि बीसीआइ के निर्देश के आलोक में वेरिफिकेशन कराने का निर्देश दिया गया है. सत्यापन फाॅर्म सभी बार एसोसिएशन को काउंसिल की ओर से उपलब्ध करा दिया है. सत्यापन लंबी प्रक्रिया है. इसमें काफी समय लगेगा. सीनियर अधिवक्ता इसका विरोध भी कर रहे हैं.
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष व हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी ने कहा कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन अच्छी बात है.सत्यापन होना चाहिए, लेकिन सत्यापन के नाम पर बार काउंसिल का अगले वर्ष होनेवाले चुनाव को बाधित नहीं किया जाना चाहिए.
इसलिए सत्यापन का कार्य तय समय सीमा के तहत हो, इसमें किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए, लेकिन सत्यापन के मामले में बीसीआइ आैर स्टेट बार काउंसिल की मंशा स्पष्ट नहीं है.
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पासपोर्ट सत्यापन के लिए घर नहीं आएगी पुलिस
Meerut । पासपोर्ट के सत्यापन के लिए पुलिस अब घर नहीं आएगी और न ही आवेदक से बातचीत करेगी। एसएसपी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि अब सभी इंस्पेक्टर को आदेश दिए गए हैं कि वे पासपोर्ट के आवेदन पत्र के वेरिफिकेशन के लिए आवेदक के घर नहीं जाएंगे बल्कि डीसीआरबी से आवेदक का अपराधिक रिकार्ड चेक करके सत्यापन फाइल को आगे भेज देंगे।
एसएसपी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि पासपोर्ट वेरीफिकेशन की प्रकिया में बदलाव हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पुलिसकर्मियों के आवेदक के घर पर जाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब पुलिस अधिकारी को केवल अपने रिकार्ड जांचकर आवेदक की अपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी देनी होगी। साथ ही पासपोर्ट वेरिफिकेशन के प्रोफार्मा में अब 12 सवाल की जगह 6 सवाल कर दिए गए हैं। इसके अलावा अब आवेदक को आवेदन पत्र में अपना वर्तमान पता ही देना होगा।
मिलते हैं 150 रूपये
एसएसपी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि सामान्य पासपोर्ट की सत्यापन रिपोर्ट भेजने की न्यूनतम समय-सीमा 21 दिन होती है। इस सीमा में सत्यापन रिपोर्ट भेजने पर पुलिस विभाग को प्रति रिपोर्ट 150 रूपये मिलते हैं। जबकि निर्धारित समय यानी 3 माह में में सत्यापन रिपोर्ट भेजने पर पुलिस विभाग को प्रति रिपोर्ट 50 रूपये ि1मलते हैं।
सत्यापन (satyapana) का अंग्रेजी अर्थ
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