क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है

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क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है रणनीति

हाल ही में, क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। बिटकॉइन ने 20,000 अमेरिकी डॉलर के मूल्य को पार कर लिया है। क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में हुई इस वृद्धि से भारत में भी इसके प्रचलन व वैधता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर पुनर्विचार की माँग उठने लगी है।

क्रिप्टोकरेंसी : अवधारणा

• क्रिप्टोकरेंसी कम्प्यूटराइज़्ड डाटाबेस पर संग्रहीत एक डिजिटल मुद्रा है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे मज़बूत क्रिप्टोग्राफ़ी के उपयोग द्वारा डिजिटल बही-खातों में रिकॉर्ड किया जाता है। ये बही-खातें विश्व स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी के उपयोगकर्ताओं के लिये वितरित होते हैं।
• क्रिप्टोकरेंसी क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है के माध्यम से किये गए प्रत्येक लेन-देन को ब्लॉक (Blocks) के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। कई ब्लॉक एक-दूसरे से मिलकर वितरित बही-खाते (Distributed Ledger) पर ब्लॉकचेन का निर्माण करते हैं।
• क्रिप्टोकरेंसी में इनक्रिप्शन एल्गोरिद्म (Encryption algorithms) के रूप में भी अतिरिक्त सुरक्षा होती है। क्रिप्टोग्राफ़िक अथवा कूटबद्ध (Coded) विधियों का उपयोग मुद्रा के साथ-साथ उस नेटवर्क को भी सुरक्षित बनाने के लिये किया जाता है, जिस पर इसका कारोबार किया जा रहा है।
• वर्तमान में, विश्व भर में लगभग 1500 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी प्रचलन में हैं। फेसबुक द्वारा घोषित ‘लिब्रा’ के अतिरिक्त बिटकॉइन, एथरियम आदि क्रिप्टोकरेंसी के कुछ अन्य उदाहरण हैं।

ITR फॉर्म क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है में क्रिप्टो का होगा अलग कॉलम, देना होगा कमाई का ब्योरा

ITR क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है to have column for crypto income: ITR फॉर्म में क्रिप्टो का होगा अलग कॉलम, देना होगा कमाई का ब्योरा (Pic: iStock) 

• दुनिया में सिर्फ अल-सल्वाडोर ने ही बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकारा है।

• इसके अलावा किसी भी अन्य देश में क्रिप्टो को वैध मुद्रा का दर्जा नहीं दिया है।

• भारत में जल्द ही केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा आएगी।

ITR to have column for crypto income: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश 2022-23 के बजट (Budget 2022) में क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर 30 फीसदी टैक्स की घोषणा की। इतना ही नहीं, सरकार ने इसके साथ ही सीमा से अधिक लेनदेन पर एक फीसदी टीडीएस लगाने की भी घोषणा की है। इसके अनुरूप, अगले साल से आयकर रिटर्न (Income Tax Return) फॉर्म में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) से होने वाले लाभ और टैक्स के भुगतान के लिए एक अलग कॉलम होगा।

Cryptocurrency: भारत की संसद में क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसने की तैयारी, बैन लगाने का विधेयक पेश होगा, इसके पहले ही धराशायी हुई कई करेंसी

Cryptocurrency News in Hindi Today: भारत की मोदी सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसने की तैयारी में है. संसद में इसे बैन करने का विधेयक पेश किया जाएगा.

Cryptocurrency News in Hindi Today: क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालो के लिए बुरी खबर है. पहली बुरी खबर तो यह कि कई क्रिप्टो कॉइन के रेट धराशाई हो चुके हैं, दूसरी यह कि भारत में मोदी सरकार क्रिप्टोकरेंसी को बैन कराने के लिए संसद में विधेयक पेश करने जा रही है.

दुनिया भर में तहलका मचाने वाली क्रिप्टोकरेंसी को भारत में बैन करने का मूड मोदी सरकार ने बना लिया है. 29 क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र क्रिप्टोकरेंसी को बैन कराए जाने के लिए सरकार 'क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021' पेश करने जा रही है. इसके पहले बुधवार को होने वाली केबिनेट बैठक में इस पर फैंसला लिया जाएगा.

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर क्या कहा था पीएम मोदी ने

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी थी. पीएम मोदी ने कहा था कि, देश के लोगों को यह तय करना होगा कि क्रिप्टो किसी ग़लत हाथ में ना पड़े, वरना हमारे युवाओं को यह तबाह कर देगा, पहला मौका था जब पीएम क्रिप्टो (Crypto) को लेकर कुछ कहा है.

पीएम मोदी के कहा कि हम बदलाव के वक़्त में चल रहे हैं, डिजिटल युग हमारे आसपास की हर चीज़ को बदल रहा है, डिजिटलाइज़ेशन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, सत्ता, लीडरशिप को नया अकार दे रही है लेकिन इसके साथ हम नए तरह के खतरों और विवादों का भी सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक लोकतंत्र और डिटिटल लीडर के रूप में भारत अपनी साझा समृद्धि और सुरक्षा के भागीदारों करने के लिए तैयार है.

संसद में पेश होगा 'क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021'क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है

पीएम मोदी के बयान के बाद यह तो साफ़ हो गया था कि भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी (PM Modi on Cryptocurrency) को लेकर कुछ सख्त एक्शन लेने वाली है. अब मीडिया ख़बरों के अनुसार 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में भारत सरकार क्रिप्टो को लेकर 'क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021' पेश करने के मूड में है.

इस विधेयक के जरिए सरकार क्रिप्टोकरेंसी को बैन कराने का पक्ष रखेगी. हांलाकि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अभी तक किसी भी देश में कोई क़ानून नहीं है. न ही देशों ने इसे कानूनी रूप से वैध किया है और न ही अवैध. फिलहाल भारत में भी ऐसा ही है, भारत में भी न तो क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबन्ध है और न ही इसे वैध किया गया है. अब आगे की स्थिति कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगी.

क्रिप्टो करेंसी की वैधता को लेकर वित्त सचिव ने कही ये बात, क्रिप्टों निवेशकों के लिए जानना है बेहद जरूरी

भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल रुपया ही देश में वैध मुद्रा होगा।

आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी लॉन्च क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है करने की घोषणा की थी। जिसके बाद बहुत से लोगों को लगने लगा कि, सरकार जल्द ही क्रिप्टो करेंसी पर कानून बनाकर इसे वैध कर देगी। लेकिन इस पूरे मामले पर वित्त सचिव टी वी सोमनाथ ने गुरुवार को साफ कर दिया कि, निजि डिजिटल करेंसी कभी भी कानूनी मुद्रा नहीं बनेगी। आइए जानते है पूरे मामले को।

क्रिप्टो करेंसी पर लगेगा 30 फीसदी टैक्स – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह संसद में पेश 2022-23 के बजट में क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों में लेन-देन पर होने वाले लाभ को लेकर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया। साथ ही एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है कटौती) लगाने की भी घोषणा की।

Cryptocurrency पर सरकार का बड़ा फैसला, नहीं मिलेगी कानूनी मान्यता

Cryptocurrency Bill को लेकर फिर एक बार नया डेवलपमेंट देखने को मिला है। खबर है कि इस बिल पर सरकार की तरफ से एक कैबिनेट नोट जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि इस बिल के ज़रिए सरकार की मंशा प्राइवेट Cryptocurrencies को रेगुलेट करने की है, ना कि इन्हें बैन करने की। मगर, इसके साथ ही इस cabinet नोट में ये भी साफ कर दिया गया है कि भारत में क्रिप्टो को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी । ये बिल Cryptocurrency को Cryptocurrency नहीं बल्कि Crypto asset के नाम से डिस्क्राइब करेगा ।

तो क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है ये Cryptocurrency और Crypto asset के बीच क्या फर्क है और इससे investors पर क्या फर्क पड़ेगा, आज बात करेंगे इसी के बारे में।