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क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है

क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है
लोक शिक्षण संचालनालय ,छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 11.01.2021को समस्त सम्भागीय संयुक्त संचालक ( शिक्षा ) को जारी किये गये पत्र अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 01.04 .2020 की स्थिति में सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारीयों का जो वरिष्ठता सूची जारी किया क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है गया है ,उक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर ही पदोन्नति दिया जाना है |

हिमाचल में पीडब्ल्यूडी के 154 कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिला पदोन्नति का तोहफा

स्कूलों को इस हफ्ते 250 हैडमास्टर, प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पूरी की एसीआर बनाने की प्रकिया

पिछले तीन माह से पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे प्रवक्ता और हैडमास्टर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने एसीआर बनाने की प्रकिया लगभग पूरी कर दी है और अब इसकी फाइनल लिस्ट भी तैयार हो गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि हैडमास्टर की फाइनल लिस्ट इसी सप्ताह जारी हो सकती है। गौर रहे कि तीन माह से शिक्षक इसका इंतजार कर रहे क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है हैं। हाई कोर्ट ने सात अप्रैल, 2022 तक टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति सूची जारी करने के आदेश दिए थे, वहीं शिक्षा विभाग ने देरी से इसका प्रोसेस शुरू किया था। शिक्षक संगठन भी लगातार प्रोमोशन लिस्ट जारी करने की मांग उठा रहा था और इस बारे में शिक्षा सचिव से क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है भी हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। जब भी शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होती है, तो आवेदन मांगने की प्रक्रिया कई माह चलती है और जब सारे कागजात विभाग को शिक्षक सौंप देते हैं, तो क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है आवेदन की तिथि को लंबे समय के लिए आगे सरका दिया जाता है।

कॉलेजियम सर्वसम्मति से न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पदोन्नति के लिए दोबारा करेगी सिफ़ारिश

कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि जोसेफ के नाम के साथ ही कुछ अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को भी पदोन्नति देकर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफ़ारिश की जाएगी. The post कॉलेजियम सर्वसम्मति से न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पदोन्नति के लिए दोबारा करेगी सिफ़ारिश appeared first on The Wire - Hindi.

कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि जोसेफ के क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है नाम के साथ ही कुछ अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को भी पदोन्नति देकर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफ़ारिश की जाएगी.

**FILE PHOTO** New Delhi: A file photo of Chief Justice of Uttarakhand High Court K M Joseph during the inauguration of the Joint Conference of Chief Ministers and Chief Justices at Vigyan Bhavan in New Delhi on Sunday, April 24, 2016. PTI Photo by Shahbaz Khan (PTI4_26_2018_000058B)

केएम जोसफ (फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त करने की दोबारा सिफारिश करने पर सिद्धांत रूप में शुक्रवार को सहमति हो गई. केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले महीने जस्टिस केएम जोसेफ को पदोन्नति देकर सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफ़ारिश कॉलेजियम को वापस लौटा दी थी.

सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी से क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है विकास खंड शिक्षा अधिकारी / सहायक संचालक (प्रशासन ) के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया तेज. शिक्षकों की पदोन्नति / क्रमोन्नति पर वर्षो से लगा है ग्रहण

सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी से विकास खंड शिक्षा अधिकारी /सहायक संचालक (प्रशासन ) के पदों पर पदोन्नति हेतु 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियाँ तथा क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है चल -अचल सम्पत्ति का व्यौरा उपलब्ध कराने लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 11.क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है 01.2021को समस्त सम्भागीय संयुक्त संचालक ( क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है शिक्षा ) को पत्र जारी किया गया है | शासन के ज्यादातर विभागो में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है ,परन्तु शिक्षकों के पदोन्नति पर मानों ग्रहण लग गया है ,जोकि हटने का नाम ही नही ले रहा |

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मप्र शिक्षक,कर्मचारी-अधिकारियों के लिए बहुत ही शानदार खबर,मप्र सरकार की तैयारी,13 सितम्बर से

भोपाल:-मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार एक बहुत बड़ी नई तैयारी कर रही है जिसका लाभ मध्य प्रदेश के प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाला क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है है ।

मध्य प्रदेश में 6 साल क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है से अधिक समय से कर्मचारी शिक्षकों और अधिकारियों के प्रमोशन पर रोक लगी है
मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला लंबित है जबकि राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त से पहले न मिलने वाली प्रमोशन क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है की वजह से सरकार से खासे नाराज हैं।

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