रणनीति व्यापार

भारत अभी आईपीईएफ के व्यापार समूह का हिस्सा नहीं, अपनाएगा इंतजार की रणनीति

लॉस एंजिलिस, 10 सितंबर (भाषा) भारत ने 14 सदस्यीय हिंद-प्रशांत आर्थिक प्रारूप (आईपीईएफ) के व्यापार समूह से फिलहाल खुद को अलग रखा है लेकिन उसने बाकी तीन क्षेत्रों- आपूर्ति शृंखला, हरित अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था से जुड़ने का फैसला किया है।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आईपीईएफ की यहां आयोजित दो-दिवसीय मंत्री-स्तरीय बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि भारत इस संगठन के व्यापार खंड का हिस्सा बनने को लेकर बातचीत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि व्यापार खंड का औपचारिक रूप से हिस्सा बनने के पहले भारत इसकी रूपरेखा के बारे में स्पष्टता आने का इंतजार करेगा।

गोयल ने कहा, ‘‘व्यापार से संबंधित स्तंभ में सभी देशों के बीच खासकर पर्यावरण, श्रम, डिजिटल व्यापार, सार्वजनिक खरीद से संबंधित रूपरेखा के बारे में व्यापक सहमति बननी अभी बाकी है। हमें यह देखना है कि सदस्य देशों को व्यापार से संबंधित किस तरह के लाभ होंगे।’’

इसके साथ ही उन्होंने इस बारे में भी अनिश्चितता जताई कि इस प्रारूप के तहत एक उभरती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए किफायती एवं कम लागत वाली ऊर्जा को लेकर किसी तरह का भेदभाव तो रणनीति व्यापार नहीं किया जाएगा।

भारत को छोड़कर हिंद-प्रशांत आर्थिक प्रारूप के बाकी सभी 13 सदस्यों ने सहयोग के सभी चारों बिंदुओं का हिस्सा बनने पर सहमति जताई है। इनमें व्यापार के अलावा आपूर्ति शृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था के सहयोग बिंदु शामिल हैं।

मंत्री-स्तरीय बैठक के बाद जारी एक बयान में व्यापार से इतर तीनों पहलुओं का उल्लेख किया गया। रणनीति व्यापार इसके अलावा व्यापार स्तंभ पर भी एक मंत्री स्तरीय पाठ जारी किया गया जिसमें भारत का उल्लेख नहीं था।

आईपीईएफ का गठन अमेरिका और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अन्य साझेदार देशों ने 23 मई को टोक्यो में किया था। इसके 14 सदस्य देशों का वैश्विक जीडीपी में कुल 40 प्रतिशत का योगदान है।

भारतीय रुख के बारे में पूछे जाने पर अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन तेई ने कहा, ‘‘मैं इसे भारत के अलग रहने के रूप में नहीं देखूंगी, फिलहाल भारत इसका हिस्सा भर नहीं है।’’

Raipur News: भारतीय व्यापार के सम्मान को बढ़ाएगा यह साल, व्यापारियों ने बनाई ऐसी रणनीति

रायपुर। Raipur News: कान्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन (कैट) ने घोषणा की है कि साल 20201 को वह भारतीय व्यापार सम्मान के रूप में मनाएंगे। साथ ही विदेशी ई कामर्स कंपनियों का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और रिजर्व बैंक को निर्देश दिया है कि वह विदेशी ई कामर्स कंपनियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों पर कार्रवाई किया जाना बहुत ही आवश्यक है।

इनके कारण देश का खुदरा व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पारवानी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय और रिजर्व बैंक को दिए अपनी शिकायत में संचार में, डीपीआइआइटी ने कैट की चार शिकायतें अग्रेषित की है। इसमें इन विदेशी ई कामर्स कंपनियों द्वारा किए जा रहे नियमों का उल्लंघन शामिल है। पारवानी ने बताया कि इसके साथ ही कैट यह प्रयास कर रही है कि वह अपने व्यापारियों को आनलाइन व्यापार से जोड़े। इसके लिए पोर्टल भी तैयार हो रहा है और इससे खुदरा व्यापारियों को जोड़ने के लिए आइटी विशेषज्ञों की मदद भी ली जाएगी।

डिजिटल भुगतान के लिए होगा बढ़ावा

कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव ने बताया कि पूरा साल 2021 भारतीय व्यापार सम्मान के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही यह कोशिश होगी कि व्यापारियों को डिजिटल वाणिज्य और डिजिटल भुगतान के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे देश में आनलाइन व्यापार का विस्तार संभव हो सकेगा। इससे खुदरा व्यापार की रफ्तार में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी।

एक व्यापार-अनुकूल रणनीति, किफायती आवास बनाने का एकमात्र तरीका है

लागत प्रभावी आवास सभी विकासशील देशों में एक महत्वपूर्ण समस्या है लेकिन भारत एक उल्लेखनीय मामले का अध्ययन प्रस्तुत करता है। हालांकि भारत की निरंतर विस्तार वाली आबादी अपने आर्थिक वादे का आधार है, लेकिन यह आवास घाटे सहित कई मुद्दों का भी स्रोत है। 2030 तक देश की शहरी आबादी 60 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। किफायती घरों के लिए एक विशाल और मौजूदा भविष्य की आवश्यकता है।

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जयंतीलाल भंडारी का ब्लॉगः चीन से व्यापार घाटा कम करने की रणनीति

वर्ष 2019-20 में भारत-चीन कारोबार का लक्ष्य 95 अरब डॉलर है. चीन इस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साङोदार है. अप्रैल 2019 में चीन के साथ द्विपक्षीय कारोबार में व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत ने 380 उत्पादों की सूची चीन को भेजी है, जिसके रणनीति व्यापार तहत चीन को निर्यात बढ़ता जा रहा है.

File Photo

Highlights इस समय चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका से बढ़ते ट्रेड वार और बढ़ती मंदी के कारण सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और चीन वैश्विक व्यापार बढ़ाने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहा है. ऐसे में 12 अक्तूबर 2019 को चेन्नई के मामल्लापुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता में सकारात्मक कारोबार संकेतों के साथ आगे बढ़े हैं.

इस समय चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका से बढ़ते ट्रेड वार और बढ़ती मंदी के कारण सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और चीन वैश्विक व्यापार बढ़ाने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहा है. ऐसे में 12 अक्तूबर 2019 को चेन्नई के मामल्लापुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता में सकारात्मक कारोबार संकेतों के साथ आगे बढ़े हैं.

दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा, निवेश और सेवाओं से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए मंत्रिस्तरीय व्यवस्था का गठन सुनिश्चित किया गया. इसके साथ-साथ चीन ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साङोदारी (रणनीति व्यापार आरसीईपी) मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भारत की चिंताओं के निराकरण हेतु सहमति दी.

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019-20 में भारत-चीन कारोबार का लक्ष्य 95 अरब डॉलर है. चीन इस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साङोदार है. अप्रैल 2019 में चीन के साथ द्विपक्षीय कारोबार में व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत ने 380 उत्पादों की सूची चीन को भेजी है, जिसके तहत चीन को निर्यात बढ़ता जा रहा है. इनमें मुख्य रूप से बागवानी, वस्त्र, रसायन और औषधि क्षेत्र के उत्पाद शामिल हैं.

पिछले दिनों भारत में चीन के राजदूत ने कहा है कि अमेरिका के साथ चीन के बढ़ते हुए ट्रेड वार के बीच चीन विदेश व्यापार के लिए भारत की जरूरत अनुभव कर रहा है और भारत-चीन व्यापार असंतुलन कम करने के लिए चीन के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है.

ऐसे में अब मामल्लापुरम वार्ता के बाद निश्चित रूप से चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत-चीन कारोबार बढ़ेगा तथा भारत के व्यापार असंतुलन में और अधिक कमी आएगी. चूंकि अमेरिका के साथ चीन का ट्रेड वार लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में चीन कारोबार बढ़ाने के लिए भारत की आवश्यकता और अधिक अनुभव कर रहा है.

वर्ष 2018 की शुरुआत से चीन के अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के कारण चीन में 35 लाख से अधिक लोगों का रोजगार छिन गया है और चीन की कारोबार व आपूर्ति श्रृंखला टूट रही है. चीन में तेजी से मंदी का परिदृश्य बढ़ता जा रहा है. हाल ही में चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (एनबीएस) ने कहा है कि चीन में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर वर्ष 2018 में घटकर 6.6 फीसदी पर आ गई है.

यह 27 साल में सबसे कम है. अब चीन के लिए निकट भविष्य में मंदी घटाना और विकास दर बढ़ाना कठिन काम है. ऐसे परिदृश्य में चीन - भारत के साथ कारोबार बढ़ाने की अहमियत को समझ रहा है. भारत के पास तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शानदार बाजार है.

इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारत और चीन दोनों को कारोबार के लिए एक दूसरे की जरूरत है. ये दोनों देश अपने-अपने आर्थिक संसाधनों और मानव संसाधनों की बदौलत दुनिया में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं. चीन दुनिया का कारखाना बना हुआ है. चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है. सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में भारत और हार्डवेयर विकास के क्षेत्र में चीन दुनिया में सबसे आगे है, इसलिए दोनों देश अगर मिलकर काम करते हैं तो वे दुनिया में शीर्ष पर रहेंगे.

12 अक्तूबर को मोदी और जिनपिंग की दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता के बाद यह संभावना उभरी है कि अगर भारत और चीन एक-दूसरे को साझा हित के भागीदार बनाएं तो दोनों देश मिलकर दुनिया की नई आर्थिक शक्ति के रूप में दिखाई दे सकते हैं. अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय की ग्लोबल ट्रेंड्स-2025 रिपोर्ट में बहुध्रुवीय दुनिया में भारत और चीन की पहचान प्रमुख नई आर्थिक शक्तियों के तौर पर की गई है.

यदि हम चाहते हैं कि भारत चीन के साथ व्यापार असंतुलन में तेजी से कमी लाए और चीन को अपना निर्यात बढ़ाए तो हमें कई बातों पर ध्यान देना होगा. हमें आर्थिक सुधारों को गतिशील करना होगा. देश में जीएसटी से संबंधित कई उलझनों का निराकरण किया जाना होगा. अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने की रफ्तार तेज करनी होगी, सरकार को निर्यात प्रोत्साहन के लिए और अधिक कारगर कदम उठाने होंगे.

सरकार के द्वारा भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने वाले सूक्ष्म आर्थिक सुधारों को लागू किया जाना होगा. मैन्युफैरिंग सेक्टर की अहम भूमिका बनाई जानी होगी. मेक इन इंडिया योजना को गतिशील करना होगा. उन ढांचागत सुधारों पर भी जोर दिया जाना होगा, जिसमें निर्यातोन्मुखी विनिर्माण क्षेत्र को गति मिल सके.

हमें अपनी बुनियादी संरचना में व्याप्त अकुशलता एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर अपने प्रोडक्ट की उत्पादन लागत कम करनी होगी. भारतीय उद्योगों को चीन के मुकाबले में खड़ा करने के लिए उद्योगों को नए अविष्कारों, खोज से परिचित कराने के मद्देनजर सीएसआईआर, डीआरडीओ और इसरो जैसे शीर्ष संस्थानों को महत्वपूर्ण बनाना होगा.

हम आशा करें कि 12 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मामल्लापुरम में जो दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता हुई है, उससे भारत-चीन कारोबार बढ़ने और भारत का व्यापार असंतुलन कम होने की सुकूनभरी संभावनाएं साकार होते हुए दिखाई दें.