धन का प्रबंधन

दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र भारतीय मनीषा में बताए गए तीन प्रकार की आपदाओं (आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैहिक) का संदर्भ लेते हुए सीएम ने तीनों के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की चर्चा भी की। उत्तर प्रदेश की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हर साल बड़ी जन-धन हानि का कारण बनती रही बाढ़ आपदा के स्थायी समाधान के लिए जारी प्रयासों से भी सभी को अवगत कराया। सीएम ने कहा कि धन का प्रबंधन कुछ साल पहले तक यूपी के 38 जिले हर साल बाढ़ से प्रभावित होते थे। व्यापक तौर पर जनधन की हानि होती थी। आज यह मात्र 4 जिलों तक सिमट कर रह गई है।

Risk Management

Risk management, also known as money management, refers to a number of trading techniques employed to lessen risk exposure. Being affected by various factors, currency rates may be quite volatile at times, thus protecting your account against adverse price fluctuations is an धन का प्रबंधन essential part of a trading strategy.

The core concept of money management is to avoid risking more than 1-2% of personal funds on any single trade. This principle may greatly reduce risk exposure: provided that only 1% of initial deposit is at risk, even after several losing trades you are likely to retain the majority of account balance.

Risk to reward ratio denotes the potential profit in comparison to the amount you may lose for any given trade. For example, when you risk 100 USD on position to potentially gain 300 USD, the risk to reward ratio is 1:3.

प्राधिकरण अड़ंगा लगाएं, तो आम्रपाली परियोजनाओं का प्रबंधन उप्र सरकार को सौंप दे न्यायालयः रिसीवर

अटॉर्नी जनरल धन का प्रबंधन वेंकटरमनी ने कहा कि अगर आम्रपाली की अटकी परियोजनाओं के धन का प्रबंधन लिए धन जुटाने में अड़ंगा डालने का विकास प्राधिकरणों का रवैया आगे भी कायम रहता है तो फिर संकटग्रस्त कंपनी का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए।

वेंकटरमनी ने न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष कहा, ‘‘कोर्ट रिसीवर और अटॉर्नी जनरल के तौर पर मैं अटकी परियोजनाएं पूरी करने के लिए वित्त जुटाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों का कहना है कि अप्रयुक्त फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) नहीं बेचा जाना चाहिए।’’

एफएआर किसी इमारत के कुल फ्लोर क्षेत्रफल और उस इमारत के भूखंड के आकार का अनुपात होता है। यह अनुपात अलग-अलग शहरों एवं नगर निगमों के हिसाब से अलग-अलग होता है।

UP News: मुख्यमंत्री योगी बोले- स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल हो आपदा प्रबंधन, बढ़ाएं जागरूकता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए सतर्कता और जागरूकता को बढ़ाये जाने की जरूरत बताई है। आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर लोगों को यह पता होगा कि बाढ़, भूकम्प, आकाशीय बिजली, अग्निकांड आदि के समय उन्हें कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए तो निश्चित ही बड़ी जनहानि से बचा जा सकता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित विभिन्न राज्यों के आपदा प्रबंधन प्रधिकरणों के इस दो दिनी तृतीय क्षेत्रीय सम्मेलन में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिलों में आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि की जानकारी देते हुए इसे रोकने के लिए अलर्ट सिस्टम को और बेहतर करने की आवश्यकता भी जताई। मुख्यमंत्री ने आपदाओं की रोकथाम में आपदा मित्रों की भूमिका की सराहना करते हुए इस कार्य में धन का प्रबंधन ग्राम पंचायतों को जोड़ने और आपदा मित्रों की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए सतर्कता और जागरूकता को बढ़ाये जाने की जरूरत बताई है। आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर लोगों को यह पता होगा कि बाढ़, भूकम्प, आकाशीय बिजली, अग्निकांड आदि के समय उन्हें कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए तो निश्चित ही बड़ी जनहानि से बचा जा सकता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित विभिन्न राज्यों के आपदा प्रबंधन प्रधिकरणों के इस दो दिनी तृतीय क्षेत्रीय सम्मेलन में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिलों में आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि की जानकारी देते हुए इसे रोकने के लिए अलर्ट सिस्टम को और बेहतर करने की आवश्यकता भी जताई। मुख्यमंत्री ने आपदाओं की रोकथाम में आपदा मित्रों की भूमिका की सराहना करते हुए इस कार्य में ग्राम पंचायतों को जोड़ने और आपदा मित्रों की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया।

प्रधानमंत्री जन धन योजना

प्रधानमंत्री जन-धन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गो जैसे कमजोर वर्गो और कम आय वर्गो को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। किफ़ायती लागत धन का प्रबंधन पर व्यापक प्रसार केवल प्रौद्योगिकी के प्रभारी उपयोग से ही संभव है।

पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है जिसमें धन का प्रबंधन देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षारता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की अभिकल्पना की गयी है धन का प्रबंधन । इसके अलावा, लाभार्थियों को रूपे डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसमे एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर शामिल है। इस योजना में सभी सरकारी (केन्द्र / राज्य / स्थानीय नीकाय से प्राप्त होने वाले ) लाभो को लाभार्थियों के खातो में प्रणालीकृत किए जाने तथा केन्द्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) योजना को आगे बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। कमजोर सम्पर्क, ऑनलाइन लेन देन जैसे प्रौद्योगिकीय मामलो का समाधान किया जाएगा। टेलीकॉम आपरेटरों के जरिये मोबाइल धन का प्रबंधन बैंकिंग तथा नकद आहरण केन्द्र के रूप में उनके स्थापित केन्द्रो का इस योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेशन हेतु प्रयोग किए जाने की योजना है। इसके अलावा, देश के युवाओं को भी इस मिशन पद्धति वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।