Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख

माना जा रहा है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से विधेयक पेश किया जा सकता है। शुक्रवार को इससे पहले आरबीआई की तरफ से परिसंपत्तियों को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई थी। आरबीआई के प्रमुख ने कहा कि आने वाले दिनों में आर्थिक दुनिया में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर क्या कुछ दुश्वारियों से हमें रूबरू होना पड़ सकता है। इसे लेकर हमने केंद्र सरकार को अवगत करा दिया है। अब ऐसे में आगे देखना होगा कि केद्र सरकार की तरफ क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि भारत क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारत चीन जैसी स्थिति अपना सकता है। चीन ने बीते दिनों अपने डिजिटल परिसंत्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

Cryptocurrency रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर अपनी चिंताओं से सरकार को अवगत कराया है: दास

File Photo

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय बैंक (Central Bank) को बाजार में क्रिप्टो करेंसी (cryptocurrency) के कारोबार को लेकर चिंताएं हैं और उसने इस बारे में सरकार को अवगत कराया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच कोई मतभेद नहीं है तथा दोनों वित्तीय स्थिरता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। “हमें इस बारे में केंद्र की तरफ से अंतिम निर्णय का इंतजार करना चाहिए।”

क्रिप्टो करेंसी के लेकर सरकार की तरफ से कुछ भ्रम पैदा करने वाले संकेत आने के बीच दास ने यह बात कही है। इस प्रकार की मुद्राओं में काफी उतार-चढ़ाव को देखते हुए इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का इरादा जताने के बाद, सरकार ने बिट कॉइन जैसी मुद्राओं को लेकर कुछ नरम रुख दिखाया है। टाइम्स नेटवर्क इंडिया एकोनॉमिक कॉनक्लेव में दास ने कहा कि आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर अपनी चिंताओं से सरकार को अवगत करा दिया है।

Crypto से कमाई पर लगा 30% टैक्स, तो क्या बोले WazirX, CoinSwitch और ZebPay

• Mohammad Faisal
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• Published: February 2, 2022 12:45 PM IST

Cryptocurrency रेग्युलेशन को लेकर भारत का रूख देश में मौजूद क्रिप्टो मार्केट-प्लेस और इन्वेस्टर्स के लिए परेशानी Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख का सबब बना हुआ था। मगर बजट 2022 को पेश करते हुए सरकार ने क्रिप्टो करेन्सी को एक उभरते हुए ऐसेट क्लास की तरह पहचान दी है। मगर इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ‘वर्चुअल डिजिटल ऐसेट’ के ट्रांसफर से होने वाली इंकम पर 30% टैक्स भी लागू कर दिया। Also Read - Bitcoin की वैल्यू में एक बार फिर हुई बड़ी गिरावट, कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Cryptocurrency Marketplace ने 30% टैक्स पर क्या कहा

WazirX

WazirX के संस्थापक और सीईओ निश्चल शेट्टी ने कहा, “भारत आखिरकार क्रिप्टो क्षेत्र को वैध बनाने की राह पर है….हमारी सरकार क्रिप्टो को एक उभरती हुई संपत्ति वर्ग के रूप में पहचानना शुरू कर रही है। हालांकि, आज का सबसे बड़ा विकास क्रिप्टो टैक्सेशन पर स्पष्टता थी। यह भारत के क्रिप्टो ईकोसिस्टम के लिए बहुत आवश्यक मान्यता को जोड़ देगा। हमें यह भी उम्मीद है कि यह विकास बैंकों के लिए किसी भी अस्पष्टता को दूर करेगा, और वे क्रिप्टो इंडस्ट्री को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।” Also Read - Top 5 Stable Coins: Tether (USDT) से TrueUSD (TUSD) तक टॉप 5 स्टेबल Cryptocurrency, जिनकी कीमत रहती है डॉलर के बराबर

ZebPay

ZebPay के सीईओ अविनाश शेखर ने कहा, “वर्चुअल डिजिटल करेंसी से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स हमेशा से लागू होता था, लेकिन ईकोसिस्टम में इस पर स्पष्टता नहीं थी। वर्चुअल डिजिटल ऐसेट्स पर टैक्स लगाने के कदम से निवेशकों और एक्सचेंजों सहित पूरे ईकोसिस्टम को आगे की राह पर पारदर्शिता मिली है। वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से आय पर 30% कर काफी ज्यादा है, मगर एक सकारात्मक कदम है…..सरकार ने पिछले फरवरी से आज तक क्रिप्टो के प्रति अपने रुख में एक लंबा सफर तय किया है और हमें विश्वास है कि यह वेब 3.0 दुनिया में भारत के लिए विकास और नवाचार के एक नए युग की शुरुआत करेगा।”

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आय पर लगाया 30 फीसदी टैक्स

नई दिल्ली. माना जा रहा था कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची केंद्र सरकार केंद्रीय बजट 2022 (Unino Budget 2022) में कोई बड़ा फैसला ले सकती है. ठीक वैसा ही हुआ और सरकार ने वर्चुअल कमाई पर बड़ा टैकस लगाया गया. क्रिप्टो करेंसी कमाई को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि आय पर 30 फीसदी टैक्स लिया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने इसका एलान कर दिया है कि क्रिप्टोकरेंसी आय पर 30 फीसदी सरकार टैक्स Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख लेगी.

बता दें कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी में लोगों की रुचि तेजी के साथ बढ़ी है. इसमें निवेश करने वालों की संख्या में इजाफा भी हुआ है. वहीं देश में क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य को लेकर लंबे समय से कई तरह की अटकलें हैं चल रही हैं और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) क्रिप्टोकरेंसी के खतरों को लेकर कई बार सतर्क कर चुका है. ऐसे में सवाल था कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार क्या फैसला करती है? बता दें कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन इसे एक बबल करार दे चुके हैं. वहीं सरकार इस करेंसी को लेकर कोई खास नीति भी पेश नहीं की है. हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बजट में इसको लेकर भी एलान हो सकता है.

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चीन जैसे फैसले नहीं लेगी मोदी सरकार, क्रिप्टोकरेंसी को लेकर ऐसा है केंद्र का रुख, कल हो सकती है अहम बैठक.

नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी पर छिड़ी बहस के बीच कल यानी की सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम केंद्रीय एजेंसियों के अध्यक्षों के शामिल होने की खबर है। इससे पहले विगत शुक्रवार को क्रिप्टोकरेंसी को लेकर पीएम की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। इस बैठक में तमाम केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों ने अपनी मौजदूगी दर्ज कराई थी, जिसमें आरबीआई समेत समेत कई वित्तीय एजेंसियों के प्रमुख शामिल थे। इस बैठक में सभी एजेंसियों के प्रमुख ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपने विचार व्यक्त किए थे और इस बात पर भी जोर दिया था कि इसका आने वाले दिनों में हमारी आर्थिक दुनिया में कैसा असर पड़ सकता है। बता दें कि इससे पहले भी इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। कोई इसके पक्ष में है, कोई इसके विरोध में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार की सक्रियता सहज ही देखी जा रही है। अब ऐसे में इसे लेकर आगे चलकर क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। यह तो फिलहाल कल के बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

भारतीयों के लिए इसके क्या है मायने।

एक इनवेस्टर ने पांच साल पहले Cryptocurrency में 2 लाख रुपये इनवेस्ट किए थे। जिससे पछले साल तक वह बहुत खुश थे, पर अब वह चिंतित नजर आ रहें है। और भी इनवेस्टर्स का सोचना है। उनका कहना है कि भारत में Cryptocurrency को मान्यता नहीं दी है। एजेंसी भी खुलकर नहीं बताती Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख है। ऐसे में पैसा डूबता है तो किसी का दरवाजा खटखटा भी नहीं सकते।

दुनिया भर Cryptocurrency में भारी गिरावाट से इनवेस्टर के अरबो डॉलर डूब गये। सरकार और RBI के सतर्क रुख से भारतीय इनवेस्टर पर इसको कोई असर नहीं पड़ा। RBI Cryptocurrency शुरू से ही इनकार करता रहा है। तथा इसमें होने वाले लेन-देन को लेकर चेतावनी देता रहा। इसके अलावा सरकार Cryptocurrency पर 30% तक का भारी टैक्स और ट्रांजेक्शन पर 1 % का TDS भी लगाया है। रिपोर्टस Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख के अनुसार ग्लोबर Cryptocurrency मार्केट का पूंजीकरण 2021 में 3 लाख करोड़ डॉलर (234.7 लाख करोड़ रुपये) था। अगले एक साल में इसका बाजार 2 लाख करोड़ डॉलर (81.23 लाख करोड़) बचा। पिछले एक साल में Cryptocurrency की वैल्यू 165 लाख करोड़ रुपये घट गयी है। FTX के डूबने जाने से से इसके सह संस्थापक के अनुसार करीब 16 अरब डालर (1.3 लाख करोड़) डूब गए।